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Unified Pension Scheme

November 12, 2025 by Jayant Leave a Comment

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भारत सरकार द्वारा **केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों** के लिए शुरू की गई एक नई वैकल्पिक पेंशन योजना है, जो **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS)** के तहत एक विकल्प के रूप में लाई गई है। यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई है।

यहाँ इसके मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

### 🌟 मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

| विशेषता (Feature) | विवरण (Details) |
| :— | :— |
| **उद्देश्य** (Objective) | सेवानिवृत्ति के बाद **सुनिश्चित (Guaranteed)**, मुद्रास्फीति-सूचकांकित (Inflation-indexed) और पर्याप्त पेंशन लाभ प्रदान करना। |
| **किसे मिलेगा** (Beneficiaries) | **केंद्रीय सरकारी कर्मचारी** जो NPS के तहत कवर हैं। यह एक **वैकल्पिक** योजना है। |
| **कर्मचारी अंशदान** (Employee Contribution) | मूल वेतन (Basic Pay) + महंगाई भत्ता (DA) का **10%**। |
| **सरकार का अंशदान** (Government Contribution) | कर्मचारी के अंशदान के बराबर **10%** + एक पूल कॉर्पस (Pool Corpus) में **8.5%** अतिरिक्त। |
| **पेंशन की गारंटी** (Assured Payout) | **25 साल** की न्यूनतम सेवा पूरी करने पर, सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के **औसत मूल वेतन का 50%** सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। |
*आनुपातिक पेंशन** (Proportionate Payout) | **10 से 25 साल** के बीच की सेवा के लिए, पेंशन आनुपातिक (pro-rata) रूप से देय होगी। |
*न्यूनतम गारंटी पेंशन** (Minimum Guaranteed Pension) | न्यूनतम **10 साल** की सेवा पूरी करने पर प्रति माह **₹10,000** की गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन। |
*महंगाई राहत (DR)** (Dearness Relief) | सुनिश्चित पेंशन पर महंगाई राहत (DR) देय होगी, जैसे सेवारत कर्मचारियों को मिलती है। |
*पारिवारिक पेंशन** (Family Payout) | ग्राहक की मृत्यु पर, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को ग्राहक को प्राप्त पेंशन का **60%** मिलेगा। |
*अंतिम निकासी** (Final Withdrawal) | कुल व्यक्तिगत कॉर्पस का **60% तक** एकमुश्त निकाला जा सकता है, लेकिन इससे सुनिश्चित पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। |
*एकमुश्त भुगतान** (Lump Sum Payment) | ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा जो सुनिश्चित पेंशन को कम नहीं करेगा। |
🗓️ विकल्प चुनने की समय-सीमा (Timeline for Option)

* **मौजूदा कर्मचारी (Existing Employees):** आपको **30 नवंबर 2025** तक (या सरकार द्वारा बढ़ाई गई समय-सीमा तक) इस योजना को चुनने का विकल्प चुनना होगा।
* **नए भर्ती हुए कर्मचारी (New Recruits):** शामिल होने के 30 दिनों के भीतर विकल्प चुनना होगा।
* यदि आप कोई विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आप **NPS** में बने रहेंगे।

यह योजना NPS की बाज़ार-आधारित प्रकृति की चिंताओं को दूर करते हुए, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की गारंटी सुविधा को इसमें शामिल करती है।*

मैं व्यक्तिगत रूप से यूपीएस नापसंद करता हूं।

Inter Sector Shifting Process in NPS

November 10, 2022 by Jayant Leave a Comment

Inter Sector Shifting Process in National Pension System

जब भी आप जॉब बदलते हैं या जॉब प्लेस तो घर के सामग्री के साथ ही आपको अपना PRAN भी नई जगह पर लाने की जरुरत पड जाती है, प्रान में यह सुविधा बेहतर है कि इसे शिफ्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझ लेने हैं कि इसे शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा और कौन शिफ्टिंग के लिए आवेदन कर सकता है।
कौन शिफ्ट कर सकता है-
कौन भी अभिदाता (Subscriber) जिसे PRAN Number उपलब्ध हो । यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि खाता पुराना होना चाहिए या उसमे निवेश होते रहना चाहिए । सिर्फ एक शर्त है कि शिफ्टिंग के दौरान आपका कोई लेन- देन (Transaction) पेंडिंग न हो ।
ध्यान ये देना है अगर आप CRA (Central Record Keeping Agency ) भी चेंज करना चाहते हैं तब आप Inter Sector Shifting Form की वजाय CRA शिफ्टिंग फॉर्म भरकर आवेदन करेंगे। उसकी प्रोसेस आपको दूसरे पोस्ट में मिल जाएगी ।Inter Sector Shifting Process में दो लोगों के मुख्य भूमिका होती हैं , पहला सोर्स ऑफिस (Source Office) और दूसरा Target Office ( टारगेट ऑफिस )

Source Office – जहाँ पर अभी आपका PRAN खाता संचालित हो रहा है। शिफ्टिंग के दौरान आपका आवेदन Source Nodal Office ( आपके पिछले नियोक्ता) के पास वेरिफिकेशन (Verification) और ऑथेंटिकेशन (Authentication) के लिए जरूर जाता है । ( सोर्स नोडल ऑफिस की भूमिका जुलाई २०२२ से ही शुरू हुई है. )

Target Nodal Office – टारगेट नोडल ऑफिस , जहाँ पर आप अभी अपना PRAN शिफ्ट करवाना चाहतें है। सोर्स नोडल ऑफिस से PRAN वेरिफिकेशन के बाद आपका NPS खाता शिफ्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में व्यावहारिक रूप से काफी समय लग जाता है।

शिफ्टिंग की प्रक्रिया – इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म (Form ISS Ver 1.7) को पूरा भरकर सम्बंधित प्रमाण पत्रों (PRAN कार्ड, निरस्त चेक, नियुक्ति पत्र , त्याग पत्र आदि ) के साथ अपने Target Office में जमा करना होगा । टारगेट ऑफिस की डिटेल आपको पता करके फॉर्म में भरना होगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन – वैसे तो शिफ्टिंग के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, परन्तु अभी तकनीकी कारणों से आपको ऑफलाइन मोड में आवेदन करना सही रहेगा । इन सभी टॉपिक्स पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जायेंगे ।Inter Sector Shifting Process
चेकर और मेकर- मेकर अपने Credentials का उपयोग करते हुए आपके फॉर्म को CRA सिस्टम पर जाकर ऑनलाइन भरेंगे और चेकर आपकी डिटेल को वेरीफाई या authorize करेंगे।
शिफ्टिंग में कितना समय लगता है – वैसे तो CRA हमेशा नोडल ऑफिस की सहायता के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी करता हैं । परन्तु जबसे शिफ्टिंग में सोर्स ऑफिस के रोल को शामिल किया गया हैं , ऐसी कोई SOP जारी नहीं की गयी है ।
फ़िलहाल देर से ही सही आपके प्रान की शिफ्टिंग हो रही है । पहले तो यह पूरी प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी हो जाती थी, अभी महीनो लग जाती है . अगर प्रॉपर फ़ॉलोअप न किया जाय तो ज्यादा समय भी लग सकता है.
PRAN शिफ्टिंग के प्रकार – NPS में तीन तरह के सब्सक्राइबर शामिल हैं, सरकारी कर्मचारी ( राज्य एवं केंद्र सरकार), कॉर्पोरेट कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोग । पहले तो आप को यह चुनाव करना होगा कि आपको अपना PRAN किस DDO/DTO/POP/POP-SP के पास शिफ्ट कराना है ।
आप सरकारी कर्मचारी हैं और पुनः दूसरी सरकारी सेवा ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको फॉर्म ISS फॉर्म भरकर सम्बंधित कार्यालय में जमा करना होगा । असंगठित क्षेत्र (UOS) का प्रयोग All Citizen of India या इंडिविजुअल खाता धारकों के लिए ही किया गया है . तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हों ।
मेरे पास आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं , खासकर शिफ्टिंग और Premature Exit के सम्बन्ध में । शिफ्टिंग जितनी आसान थी अब उतनी ही मुश्किल हो गयी हैं । मुझे लगता है कि धीरे – धीरे प्रक्रिया में सुधार आएगा। अभिदाता को हो रही दिक्कते जल्द ही समाप्त हो जाएँगी।

Income Tax Department

October 19, 2022 by Jayant Leave a Comment

Income Tax Department
आयकर विभाग भारत में आयकर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है।

भारतीय आयकर विभाग की स्थापना 1861 में ब्रिटिश राज द्वारा वित्त विभाग के एक भाग के रूप में की गई थी। करदाताओं को स्वेच्छा से अपने कर दायित्वों का पालन करने का अवसर प्रदान करने के लिए विभाग आयकर कानूनों और नीतियों का संचालन करता है और इस तरह प्रवर्तन प्रयासों को कम करता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के तहत आयकर विभाग की स्थापना की गई है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के तहत कार्यरत एक संगठन है। सीबीडीटी व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर, पूंजीगत लाभ कर, संपत्ति कर आदि सहित भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए नीति निर्देश प्रदान करता है।

आयकर अधिनियम, 1961 उन नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को कर का भुगतान करना आवश्यक होता है। भारत का आयकर विभाग इन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कर योग्य आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आय का कुल योग है, जो कटौती की गई है।

वेतनभोगी आय के लिए कर लाभ यह है कि इस पर 30% की समान दर से कर लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि करों से पहले आपका वार्षिक वेतन रु। 10 लाख, आप रुपये का भुगतान करेंगे। हर साल कर के रूप में 3 लाख।

आयकर अधिनियम, 1961 में कई धाराएं हैं जो निर्दिष्ट करती हैं कि किस प्रकार की आय पर कर लगाने की आवश्यकता है और उन पर कितना कर लगाया जाना चाहिए। इसमे शामिल है:

– गृह संपत्ति से आय;

– अन्य स्रोतों से आय; -पूंजीगत लाभ से आय;

– लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ से आय;

-लाभांश

भारत में एक प्रगतिशील आयकर प्रणाली है। सभी स्रोतों से आय को जोड़ा जाता है और कुल राशि पर आयकर की सीमांत दरों के साथ कर लगाया जाता है।

भारत का आयकर विभाग भारत में आयकर कानून का संचालन करता है। यह विभिन्न प्रकार की आय के लिए विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जैसे कि घर के किराए और चिकित्सा व्यय के लिए वेतन में कटौती, गृह ऋण के लिए ब्याज पर कटौती आदि।

सभी स्रोतों से आय को जोड़ा जाता है और कुल राशि पर आयकर की सीमांत दरों के साथ कर लगाया जाता है। भारत का आयकर विभाग भारत में आयकर कानून का संचालन करता है।

भारत में किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अर्जित आय के आधार पर आयकर लगाया जाता है। भारत के आयकर विभाग ने कई नियम स्थापित किए हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी आय कर योग्य है और कितना कर लागू है।

भारतीय आयकर अधिनियम , 1961 (Indian Income Tax Sections) परिभाषित करता है कि किस तरह की आय कर योग्य है और उन पर कितना कर चुकाना होगा। इसमें वेतन, पूंजीगत लाभ, लाभांश और बैंक जमा पर ब्याज शामिल हैं। कुछ आय आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं हैं और इसलिए किसी भी कर को आकर्षित नहीं करते हैं। इनमें रिश्तेदारों या दोस्तों से प्राप्त उपहार, पति या पत्नी या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से प्राप्त उपहार, कृषि आय और गृह संपत्ति (किराए) से आय शामिल हैं।

भारत के आयकर विभाग ने आयकर नियम में कुछ नए बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों का असर वेतनभोगी वर्ग पर पड़ेगा।

वेतनभोगी लोगों को इन बदलावों से कुछ टैक्स बेनिफिट्स (Tax Benefits) मिलने वाले हैं। सरकार उन्हें उनके घर के किराए और चिकित्सा खर्च के लिए अधिक कटौती दे रही है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा में भी वृद्धि हुई है, जो अब 3 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

भारत का आयकर विभाग आय और धन पर करों के संग्रह के लिए जिम्मेदार है। कर योग्य आय, वेतनभोगी आय के लिए कर लाभ, और बहुत कुछ निर्धारित करने के लिए कर विभाग के पास कई नियम हैं।How to register on income tax department

आयकर विभाग (Income Tax Department) :
आयकर विभाग वह सरकारी एजेंसी है जो भारत में आय और धन पर कर एकत्र करती है। यह व्यक्तियों, कंपनियों और ट्रस्टों के लिए कर योग्य आय का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है।

कर योग्य आय: कर योग्य आय एक वर्ष के दौरान अर्जित की गई कुल राशि को घटाकर किसी भी कटौती या छूट को संदर्भित करती है। किसी व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना करने के लिए, किसी को अपनी सभी आय को विभिन्न स्रोतों से जोड़ना होगा – नौकरी से वेतन/आय, बचत खातों या बांड/ऋण प्रतिभूतियों से ब्याज, व्यावसायिक उद्यमों या निवेशों से लाभ/हानि – और फिर घटाना चिकित्सा व्यय या धर्मार्थ दान जैसे किसी भी कटौती का दावा करने के लिए वे पात्र हैं।

सावधि जमा (Fixed Deposit)

October 17, 2022 by Jayant Leave a Comment

Fixed Deposit
सावधि जमा योजनाएं (Fix Deposit Schemes) एक प्रकार का निवेश है जिसमें निवेशक एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में एकमुश्त राशि जमा करता है। बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर आमतौर पर शेयरों और डिबेंचर जैसे अन्य प्रकार के निवेशों पर दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक होती है।
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सावधि जमा योजना निवेशकों को कर लाभ सहित विभिन्न लाभ प्रदान करती है। एक निवेशक इन लाभों का लाभ तभी उठा सकता है जब उनका बैंक में खाता हो, जहां वे अपना पैसा जमा कर रहे हों।

सावधि जमा भारत में सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक है। ये योजनाएं बचत खातों की तुलना में अधिक ब्याज दरों की पेशकश करती हैं और कर-मुक्त भी हैं।

सावधि जमा एक प्रकार का जमा खाता है जहां ग्राहक एक निश्चित अवधि के लिए अपने फंड को लॉक करने के लिए सहमत होता है, जो आमतौर पर 3 महीने से 5 साल के बीच होता है। बैंक तब उन्हें उनके द्वारा जमा किए गए धन पर एक सहमत ब्याज दर का भुगतान करता है, जो आमतौर पर बचत खातों द्वारा की पेशकश की तुलना में अधिक होता है।

ग्राहक मैच्योरिटी की तारीख से पहले कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं लेकिन उन्हें जल्दी निकासी पेनल्टी के साथ दंडित किया जाएगा। सावधि जमा आम तौर पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन हैं, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो निवेशकों को कर लाभ प्रदान करती हैं।

सावधि जमा योजनाएं निवेश करने का एक लोकप्रिय तरीका है। वे स्टॉक या बॉन्ड में निवेश के जोखिम के बिना, बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर अर्जित करने का अवसर प्रदान करते हैं।

सावधि जमा को सावधि जमा भी कहा जाता है। वे निवेशकों को अपने पैसे पर बेहतर ब्याज दर अर्जित करने का एक सुरक्षित और सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। सावधि जमा भी आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लाभ के लिए पात्र हैं।

सावधि जमा (Fixed Deposit) एक प्रकार का निवेश है जो एक व्यक्ति बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य अधिकृत संस्थाओं में कर सकता है। ग्राहक संस्था में एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करता है और जमा की गई राशि पर ब्याज अर्जित करता है।

2018 तक भारत में ब्याज दर 7.50% अधिक है। यह दर 2008 से लगातार बढ़ रही है जब यह 3% थी। योजना के लाभों में कर लाभ और मुद्रास्फीति से सुरक्षा शामिल है। यह योजना सावधि जमा में निवेश नहीं करती है क्योंकि यह एक निवेशक के लिए इस प्रकार के खाते में अपना पैसा लगाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं है।

Tax Benefit जमा एक बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एक समय-आधारित बचत खाता है। यह एक निवेश विकल्प है जो आपके पैसे पर गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है। आपको अपनी सावधि जमा पर मिलने वाली ब्याज दर जमा की अवधि और बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर पर निर्भर करती है। अगर आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत किसी योजना में निवेश करते हैं तो आप कर लाभ का दावा कर सकते हैं।

सावधि जमा भारत में सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को उनमें निवेश करना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना चाहिए या नहीं, यह जानने के लिए पढ़ें यह लेख!

भारत में सावधि जमा एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है। लेकिन वे सभी के वित्तीय लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हैं।

ध्यान दें
सावधि जमा एक प्रकार की जमा राशि है जहां एक व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करता है और उस राशि पर ब्याज अर्जित करता है। ब्याज दर आमतौर पर अन्य प्रकार के निवेशों से आपको मिलने वाली दर से अधिक होती है, लेकिन इस निवेश में कुछ कमियां हैं।

भारत में सावधि जमा दशकों से अस्तित्व में है, और वे निवेशकों के बीच लोकप्रिय रहे हैं क्योंकि वे कर लाभ और उच्च ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दरें हमेशा ऊंची रहेंगी, और फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (Fixed Deposit Scheme) में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है यदि आप यह नहीं समझते हैं कि यह कैसे काम करता है।

सावधि जमा योजना में निवेश करते समय सबसे पहली बात यह है कि यह कर लाभ प्रदान करता है। इस निवेश से उत्पन्न आय पर तब तक कोई कर नहीं लगता है जब तक कि यह पांच साल से अधिक समय तक निवेशित रहता है (या यदि आप 31 तारीख से पहले निवेश करते हैं तो तीन साल)

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme)

July 3, 2022 by Jayant Leave a Comment

Old Pension Scheme

The minimum eligibility period for receipt of pension is 10 years. A Central Government servant retiring in accordance with the Pension Rules is entitled to receive pension on completion of at least 10 years of qualifying service.

In the case of Family Pension the widow is eligible to receive family pension on death of her spouse after completion of one year of continuous service or even before completion of one year if the Government servant had been examined by the appropriate Medical Authority and declared fit for Government service.

W.e.f 1.1.2006, Pension is calculated with reference to emoluments (i.e.last basic pay) or average emoluments (i.e. average of the basic pay drawn during the last 10 months of the service) whichever is more beneficial. The amount of pension is 50% of the emoluments or average emoluments whichever is beneficial.

Minimum pension presently is Rs. 9000 per month. Maximum limit on pension is 50% of the highest pay in the Government of India (presently Rs. 1,25,000) per month. Pension is payable up to and including the date of death.

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